मेहकर न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी ६६.९५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; ७ मजली भव्य इमारतीमुळे न्यायालयाचा होणार कायापालट!

मेहकर: शहराच्या वैभवात भर घालणारी आणि न्यायव्यवस्थेला बळकटी देणारी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मंत्रालयातील विधी विभागाकडून मेहकर येथील न्यायालयाच्या नवीन भव्य इमारतीसाठी तब्बल ६६.९५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही नवीन इमारत बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्वात मोठी न्यायालयीन इमारत ठरणार असून ती सर्वांसाठी आकर्षणाचे केंद्र असणार आहे.

मेहकर न्यायालयाचा इतिहास बघता सन १९८० पूर्वी मेहकर न्यायालयाचे कामकाज जुनी तहसील इमारत येथे चालायचे. ३१ डिसेंबर १९८० रोजी मेहकर न्यायालयाचे कामकाज स्वतंत्र इमारतीत सुरु झाले. न्यायालयाचे इतिहासात वरिष्ठ विधीज्ञानी आपल्या कार्यातून मेहकर न्यायालयाची वेगळी ओळख संपूर्ण राज्यात निर्माण केली त्यामुळेच आजरोजी मेहकर न्यायालायाचे व वकिल संघाचे नाव टिकून असल्याचे बोलले जात आहे.          

सध्या मेहकर न्यायालयात एकूण ५ न्यायालये कार्यरत असून, यामध्ये १०,००० पेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. खटल्यांची वाढती संख्या पाहता येथे अधिक न्यायालयांची आवश्यकता आहे. मात्र, सध्या कार्यरत असलेल्या दोन इमारतींपैकी १९८० साली बांधलेली मुख्य इमारत कमकुवत झाली होती. हीच गंभीर बाब लक्षात घेऊन जुन्या इमारतीच्या जागी आता अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज अशी तळमजला अधिक ६ मजल्यांची इमारत बांधण्यात येणार आहे. या अत्याधुनिक इमारतीमुळे सर्व पक्षकार, वकील, आणि कर्मचाऱ्यांना उत्तम सुविधा मिळतील आणि न्यायदानाचे काम अधिक सुलभ व गतीमान होईल. या इमारतीसाठी तत्कालीन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्री.आर.एन.रोकडे तसेच तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश श्री.सागर मुंगीलवार, श्री.सतीश चंदगडे, श्री.अ.अ.शेख यांनी अथक प्रयत्न केल्याचे वकीलसंघाद्वारे बोलल्या जात आहे. 

 

वकील संघाचा सातत्यपूर्ण आणि यशस्वी पाठपुरावा

या नवीन इमारतीची मागणी आणि प्राथमिक प्रस्ताव मेहकर वकील संघाचे माजी अध्यक्ष ॲड.अनिल पवार सचिव ॲड. विजय बाहेकर तसेच माजी अध्यक्ष ॲड. निखिल मिटकरी तसेच ॲड. समाधान कटारे, ॲड. संदीप वाघमारे, ॲड. विनायक राऊत, ॲड. दिलीप वानखेडे, ॲड. नंदा भराड यांनी वकील संघातर्फे सादर केला होता. त्यानंतर वकील संघाचे विद्यमान अध्यक्ष ॲड. अनिल अशोक अडेलकर, सचिव ॲड. सुबोध जाधव तसेच ॲड. रविकुमार डोंगरे, ॲड. शैलेश चव्हाण, ॲड. राजेश दाभाडे, ॲड. राहुल लामधाडे, ॲड. अंजली जाधव, ॲड. प्रियंका देशमुख व ॲड. नलिनी केनवडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालय तसेच न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती आणि राज्य शासनाकडे सातत्याने व वेळोवेळी प्रभावी पाठपुरावा केला. अखेर १५ जून २०२६ रोजी या निधीला मंजुरी मिळाली आहे.

“मेहकर न्यायालयाची जुनी इमारत कमकुवत झाली होती व प्रलंबित खटल्यांच्या तुलनेत जागा अपुरी पडत होती. या नवीन ७ मजली अत्याधुनिक इमारतीमुळे पक्षकारांना सर्व सोयी-सुविधा एकाच छताखाली मिळतील. आमच्या मागणीची दखल घेऊन शासनाने ६६.९५ कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला, हा मेहकर तालुक्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. याबद्दल आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे तसेच सह सचिव विधी व न्याय विभाग विलास गायकवाड यांचे विशेष आभार मानतो. "

ॲड. अनिल अशोक अडेलकर

   (अध्यक्ष, वकीलसंघ मेहकर)

 

"न्यायालयीन इमारतीच्या कामाचा पाठपुरावा व सर्व प्रक्रिया न्यायालयीन शिष्टाचार आणि नियमांच्या आधीन राहूनच पूर्ण केल्या जातात. या संपूर्ण प्रक्रियेत न्यायालयीन मान्यतेपासून ते मंत्रालयातून निधी मंजूर होईपर्यंत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य तथा बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे माजी अध्यक्ष अॅड. आशिष देशमुख यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे."

ॲड. निखिल मिटकरी

(माजी अध्यक्ष, वकीलसंघ मेहकर)