विदर्भ-मराठवाड्यातील बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या व औद्योगिक मागासलेपणाबाबत सरकारने ठोस पावले उचलावीत – आमदार सिद्धार्थ खरात

गजानन सरकटे 

मेहकर दि ५

महाराष्ट्राच्या विकासाबाबत अनेक मोठे दावे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात विदर्भ व मराठवाडा या भागातील बेरोजगारी, औद्योगिक विकासाचा अभाव आणि शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण ही गंभीर चिंतेची बाब आहे, असे मत शिवसेना(उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी सभागृहात व्यक्त केले.

सभागृहात बोलताना आमदार सिद्धार्थ खरात म्हणाले की, राज्यात परकीय गुंतवणूक येत असल्याचे सांगितले जाते. २०२४-२५ या कालावधीत सुमारे १ लाख ८५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याचे सांगितले जाते, तर २०२५-२६ मध्येही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीचे दावे केले जात आहेत. या गुंतवणुकीतून रोजगारनिर्मिती होईल असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीरच आहे. पाच वर्षांनंतर उद्योग सुरू होतील असे सांगितले जात असताना आज बेरोजगार तरुणांनी काय करावे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री यांनी बेरोजगारीचा दर कमी झाल्याचे सभागृहात सांगितले होते. मात्र उपलब्ध आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दोन टक्क्यांवरून चार टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून येते. पूर्णवेळ नोकरीऐवजी अर्धवेळ किंवा अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे बेरोजगारी कमी झाल्याचा दावा वस्तुस्थितीशी जुळत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील औद्योगिक विकासाचा मुद्दा मांडताना आमदार सिद्धार्थ खरात म्हणाले की, नागपूर विभागातील अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर युनिट्स बंद आहेत. अमरावती विभागातही अनेक औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योग बंद अवस्थेत आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील सुमारे सात हजार औद्योगिक भूखंडांपैकी अनेक ठिकाणी अद्याप उत्पादन सुरू झालेले नाही. काही ठिकाणी तर भूखंड पडून असल्याने त्यांना परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

एमआयडीसीमध्ये अधिकारी-कर्मचारी वर्गाची कमतरता, खराब रस्ते आणि अपुरी पायाभूत सुविधा यामुळे औद्योगिक विकासावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण व्हावे अशी अपेक्षा असताना महाराष्ट्रात उद्योग काही मोजक्या जिल्ह्यांपुरते मर्यादित राहिल्याचे त्यांनी सांगितले.

विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासाबाबत पूर्वी अनेक नेत्यांनी सभागृहात चर्चा केली होती. मात्र त्यांच्या मागणीनुसार स्थापन झालेल्या वैधानिक विकास मंडळाचे कामकाजच गेल्या काही वर्षांपासून ठप्प असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या मंडळाची गरज संपली आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांची दयनीय स्थिती अधोरेखित करताना आमदार सिद्धार्थ खरात म्हणाले की, अनेक गावांमध्ये पांदण रस्ते, शेत रस्ते, स्मशानभूमीची कामे, अंगणवाडी, जिल्हा परिषद शाळा आणि व्यायामशाळा यांसारखी कामे अपूर्ण आहेत. विदर्भातील गावांमध्ये फिरल्यास अत्यंत भीषण परिस्थिती दिसून येते. एकीकडे ‘फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी’ची चर्चा होत असताना ग्रामीण महाराष्ट्राचे वास्तव वेगळे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी सांगितले की, राज्यात आजही मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. सुमारे १९७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी असून विदर्भ-मराठवाड्यात दररोज सरासरी दोन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाचा प्रभावी कार्यक्रम दिसून येत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.

दुग्ध व्यवसाय वाढविण्याच्या दृष्टीने गुजरातमधील आनंद पॅटर्नचा अभ्यास करून दूध उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पश्चिम महाराष्ट्र दूध उत्पादनामुळे पुढे गेला आहे. मात्र विदर्भ आणि मराठवाड्यात दूध देणाऱ्या जनावरांची कमतरता असल्याने या भागात श्वेतक्रांती घडविण्यासाठी सरकारने विशेष योजना राबवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

‘बळीराजा शेत रस्ता योजना’ ही चांगली योजना असल्याचे सांगत त्यांनी या योजनेचे कौतुक केले. मात्र राज्यातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी या योजनेसाठी किमान नऊ हजार कोटी रुपयांचा निधी पाच वर्षांत देण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार तरुण आणि गावखेड्यातील सामान्य माणूस आज प्रचंड अडचणीत असल्याचे सांगत त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी विनंती करत आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी आपले भाषण समाप्त केले.